मुंगेली के 12वें कलेक्टर बने आईएएस अमृत विकास तोपनो
जिले के विकास को नई गति देने संभाली कमान
समन्वय के साथ योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने दिए निर्देश
मुंगेली । भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2014 बैच के अधिकारी अमृत विकास तोपनो ने आज मुंगेली जिले के 12वें कलेक्टर के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। जिला कलेक्टोरेट पहुंचने पर अतिरिक्त कलेक्टर श्रीमती निष्ठा पाण्डेय तिवारी, अपर कलेक्टर जी.एल. यादव सहित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने पुष्पगुच्छ भेंटकर उनका आत्मीय स्वागत किया। कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात कलेक्टर श्री तोपनो ने जिला प्रशासन की प्राथमिकताओं और विभिन्न विभागों के कार्यों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों से जिले में संचालित विकास एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की स्थिति की जानकारी ली और शासन की मंशा के अनुरूप सकारात्मक सोच के साथ आपसी समन्वय एवं टीम भावना से योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लंबित फाइलों को नियमानुसार समयबद्ध निराकरण किया जाए, ताकि आमजनों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर अमृत विकास तोपनो को प्रशासनिक क्षेत्र में विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्वों के निर्वहन का व्यापक अनुभव है। उन्होंने पूर्व में सक्ती जिले के कलेक्टर के रूप में सेवाएं दी हैं। इसके अलावा वर्ष 2020 में उन्होंने संस्कृति विभाग के संचालक के रूप में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाली। अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी तथा योजना से जुड़े विभागों में कार्य करते हुए उन्होंने प्रशासनिक एवं विकासात्मक विषयों पर महत्वपूर्ण अनुभव अर्जित किया है। उनका यह विविध प्रशासनिक अनुभव मुंगेली जिले के विकास कार्यों और शासन की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
मुंगेली कलेक्टर के रूप में श्री तोपनो के समक्ष जिले में विकास कार्यों को गति देने, जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने, राजस्व एवं प्रशासनिक सेवाओं को अधिक सुगम एवं बेहतर बनाने तथा नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। जिले में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, अधोसंरचना, रोजगार एवं आजीविका संवर्धन सहित विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे कार्यों को गति देने के साथ शासन की प्राथमिकताओं को धरातल पर प्रभावी रूप से लागू करना जिला प्रशासन की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा।
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